PM E-DRIVE में 6,562 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए ₹688.84 करोड़ मंजूर

सरकार ने PM E-DRIVE के तहत सार्वजनिक EV चार्जिंग नेटवर्क के लिए ₹2,000 करोड़ में से ₹688.84 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर किए हैं। 6,562 स्टेशन स्थापित करने की योजना है, हालांकि स्वीकृत प्रस्तावों पर अब तक कोई खर्च दर्ज नहीं हुआ है।

— Source publishedWed, 22 Jul, 2026, 17:26 IST·First seen Wed, 22 Jul, 2026, 17:54 IST·Source Business Today · Latest

What happened

The government has approved ₹688.84 crore to install 6,562 public EV charging stations under PM E-DRIVE, from a ₹2,000 crore allocation, but no funds have yet

Key facts

  • ₹2,000 crore allocated for public EV charging stations under PM E-DRIVE
  • ₹688.84 crore proposals approved
  • 6,562 public EV charging stations planned
  • ₹0 spent under approved PM E-DRIVE proposals so far
  • ₹912.50 crore allocated under FAME-II
  • 9,332 public EV charging stations planned under FAME-II
  • ₹898.37 crore spent under FAME-II

Why this matters

चार्जिंग नेटवर्क विस्तार उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, CPOs, रिटेल-रियल-एस्टेट मालिकों और बिजली वितरण कंपनियों के साथ साझेदारी या अधिग्रहण के लिए अवसर खोलता है, बशर्ते स्वीकृत परियोजनाएं समय पर जमीन पर उतरें।

What to watch

  • ₹688.84 करोड़ के स्वीकृत प्रस्तावों का राज्यवार और ऑपरेटरवार आवंटन
  • पहला फंड डिस्बर्सल, टेंडर अवॉर्ड और वास्तविक कैपेक्स खर्च का खुलासा
  • स्थापित तथा चालू 6,562 स्टेशनों की संख्या, स्थान और चार्जर प्रकार
  • डिस्कॉम कनेक्शन समय, ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड और बिजली टैरिफ में बदलाव
  • EV बिक्री वृद्धि, सार्वजनिक चार्जर उपयोग दर और चार्जिंग कीमतों का रुझान
  • मॉल, पेट्रोल पंप, किराना और हाईवे रिटेल चेन के साथ घोषित होस्ट-साइट समझौते
  • मॉल, हाइपरमार्केट, वेयरहाउस क्लब और हाईवे फूड-रिटेल परिसरों की पार्किंग को चार्जिंग-होस्ट साइटों के रूप में मैप करें।
  • चार्ज-पॉइंट ऑपरेटरों के साथ न्यूनतम गारंटी, राजस्व-साझेदारी, बिजली लागत पास-थ्रू और अपटाइम SLA वाले पायलट करार करें।
  • चार्जिंग अवधि को उच्च-मार्जिन भोजन, पेय, निजी-लेबल और क्लिक-एंड-कलेक्ट ऑफर से जोड़कर प्रति विजिट खर्च बढ़ाने की योजना बनाएं।
  • साइट चयन से पहले डिस्कॉम लोड-स्वीकृति, ट्रांसफॉर्मर लागत, पार्किंग क्षमता और 24x7 सुरक्षा का ऑडिट करें।
  • एकाधिक ऑपरेटरों के बजाय ओपन-पेमेंट, ऐप इंटरऑपरेबिलिटी और स्पष्ट ग्राहक-डेटा अधिकारों वाली साझेदारी को प्राथमिकता दें।